मधेसको नाममा मधेसीलाई नै यसरी उल्लु बनाइदैं !

१३ माघ, काठमाडौं ।

मधेस केन्द्रित दल मधेसी जनताका अधिकारका लागि लडेको बताए पनि ‘कथनी र करणी’ मा फरक देखिएको छ । स्थानीय तहको अधिकार र राष्ट्रिय सभा तथा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा उनीहरूले राखेको शर्तबाट प्रष्ट भएको छ ।
अहिलेको संविधानअनुसार गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखले आफ्नो प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय सभाका सदस्यका उम्मेदवारलाई मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यति मात्र होइन स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिका लागि पनि मतदान गर्न पाउँने व्यवस्था छ ।

तर, मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधनमा यो व्यवस्था खारेज हुनु पर्ने बताउँदै आएको छ । मधेसी जनताको अधिकारका नाममा राजनीति गरे पनि नेताहरु त्यो अधिकार जनताले सिधै उपभोग गरेको मन पराउँदैन । उनीहरुले स्थानीय तहको त्यो अधिकार प्रदेशमा सिमित गर्नु पर्ने बताइरहेका छन् । यसको अर्थ हो, अधिकार तलका जनताले हैन केही टाठावाठा र आफूले पाउनु पर्यो भन्ने नै हो ।

गाउँ, नगर प्रमुख, उपप्रमुखले यो अधिकार उपभोग गर्न पाउँदा तल्लो तहको पहुँच र प्रभाव सिधै माथिल्लो तहमा पुग्ने र माथिल्लो तहले पनि जनस्तरको तल्लो तहमा प्रतक्ष्य संवाद गर्नु पर्ने, उनीहरूका कुरा सुन्नु पर्ने हुन्छ । मधेसी मोर्चाका नेतालाई यो सह्य छैन । उनीहरू जनता अधिकार सम्पन्न भए, जनताले कुरा बुझे आफ्नो नेतागिरी नचल्ने चिन्ता छ । त्यसैले विभिन्न वाहाना वनाएर उसले यो अधिकार कटौती गरेर प्रदेशसभामा सिमित गर्न खोजेको छ ।

मधेसी मोर्चाले अहिलेको स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको विरोध गर्नुको कारण र तर्क पनि जनता होइन् आफू सर्वेसर्वा हुनु हो । आफूहरूनै मधेसी जनताको भाग्यविधाता भएको देखाएर जनतालाई दास बनाउने सामन्ती चिन्तन नै हो । संविधानले स्थानीय तहलाई स्वायत्तता दिएको छ । कानुन बनाउनेदेखि कर उठाउने अधिकार स्थानीय तहमा छ । मधेस केन्द्रित दलका नेता यो अधिकार प्रदेशको भएको कुरा निर्लज्जतापूर्वक बताउँदै छन् । ठूला दलका केही नेताहरू पनि घुमाउरो पारामा मधेस केन्द्रीत दलकै विचारको समर्थनमा छन् । फरक केवल बोल्ने तरिका तर्क गराईमा छ ।

ठूला दलका केही नेता स्थानीय तहले यत्तिको धेरै अधिकार प्रयोग गर्नै सक्दैन त्यसैले हाललाई यो अधिकार कटौती गरेर प्रदेशलाई दिइनु पर्दछ भन्ने तर्क गर्छन भने मधेसी मोर्चाका नेता यो अधिकार स्थानीय तहको हुँदै होइन् यो त प्रदेश सरकारको खटनको कुरा हो भनने गर्छन । तर्क जताबाट जसरी गरे पनि यी दुवै तर्कको एउटै निष्कर्ष हो, जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु हुन्न । फेरि पनि यीनै जनअधिकारको कुरा गर्दैछन् र पत्याइदिनु परेको छ ।

Write Comment Below:

Disclaimer: Please note, this is an online news portal, All of these images/videos found here from 3rd party video/image hosting sites such as YouTube.Com, Vimeo.Com, DailyMotion.Com, Blip.Tv, We do not host any videos and some photos. Please contact to appropriate video/image hosting site for any content removal.