सरकारले वैशाख ३१ मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने मिति घोषणा गरेपछि गोरखाका दुई नगरपालिका र नौ गाउँपालिकाका स्थानीयबासीमा उत्सुकतासहित चुनावी तयारीले छोपेको छ। पार्टीमा क्रियाशील कार्यकर्तादेखि स्वतन्त्र भनिएका र गाउँमा प्रभाव राख्न सक्ने बिद्यालयका प्रध्यानाध्यापकहरु पनि भित्रभित्र चुनावको तयारीमा जुटेका छन्।
गाउँमा जान्नेसुन्ने भनिएका शिक्षकहरु निवृत्तिभरणमा बसेर या जागिर छाडेर गाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा छन्।
निर्वाचन आयोग तयार रहेपछि सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा त ग¥यो । तर, चुनावी रन्को भन्दा पनि गोरखाबासीलाई पुनःनिर्माणको चिन्ताले सताएको छ। जग्गा हुनेहरुले घर बनाइरहेका छन्। भूकम्पले घडेरी चिरा परेका, ढलेका, पहिरो लडेका जग्गा हुनेहरु भने चिन्तामा छन् । विस्थापितहरु एकै स्वरमा भनिरहेका छन् – पहिले बास बस्ने गोठ अनि मात्रै भोट।'
विसं २०७२ वैशाख १२ मा बारपाक केन्द्र रहेर गएको ‘गोरखा भूकम्प’ ले जिल्लाका ७० हजारभन्दा बढी भौतिक संरचना (घर, गोठ, सामुदायिक, सरकारी, आमा समूहलगायतका भवन) मा क्षति पु¥याएको थियो। यस्तै भूकम्पमा ४७२ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। अठार जना विभिन्न ठाउँमा बेपत्ता रहे पनि उनीहरुको लाश खोज्नतिर भन्दा जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले मृतकको सूचीमा नाम समावेश गरिदियो। आफन्तलाई रु. ४० हजारका दरले किरिया खर्च उपलब्ध गरायो। आफन्तको सट्टा भर्ना कहाँ पैसाले लिन सक्थ्यो र? पीडा उस्तै छ।
भूकम्पपछि घाइतेको उद्धार, राहत बितरण गर्न भन्दै सयौं संस्थाहरु जिल्ला भित्रिएका थिए। अधिकांश संस्थाहरु राहतको पोका बाँडेर बाटो लागे भने औँलामा गन्न सक्ने संस्थाहरु मात्रै सरकारलाई साथ दिँदै पुनःनिर्माणको चरणसम्म टिकिरहेका छन्। सरकारले टहरो छाउन भन्दै भूकम्पपीडितलाई रु. १५ हजारका दरले रकम उपलब्ध गराएका बेला सङ्घसंस्थाले रु. ५० करोड भूकम्पपीडितलाई बाँडे। यसले गर्दा सरकारको पैसा बचेको थियो। जिल्लामा अझै कुन गाउँ सरकारी र कुन गाउँ एनजिओ भन्ने चर्चा चल्छ। एनजिओको सहयोगमा पुनर्लाभ र पुनःनिर्माणका योजना सञ्चालन भइरहेका गाउँलाई एनजिओ गाउँको उपमा दिइएको हो।
भूकम्पले ढुङ्गा, माटो र काठको जोडाइले बनेका जिल्लाभरका करिब ७० हजार ओटा घरलाई बस्न नमिल्ने गरी क्षति पु¥याएको भए पनि इन्जिनियरहरु गाउँ पुगेर लिएका तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा पहिलो चरणमा ५८ हजार ५०३ भूकम्पपीडित अनुदान पाउने लाभग्राहीको सूचीमा परेको देखिन्छ। इन्जिनियरले विभेदपूर्ण तवरले तथ्याङ्क सङ्कलन गरेकोलगायत कारण देखाउँदै जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिमा १६ हजारभन्दा बढी निवेदन परेका थिए। तीमध्ये पहिलो चरणमा एघार हजार गुनासाहरु फछ्र्यौट गरिएका छन्। फ्याट्टै अनुदान दिने र पुनः तथ्याङ्क सङ्कलन, अनुगमन, अवलोकन गरी लाभग्राहीको सूचीमा राख्न सकिने गरी गुनासो फछ्र्यौट भएका हुन्। अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा ५८ हजारमध्ये ५४ हजार जनाले रु. ५० हजारका दरले अनुदान रकम बुझिसकेका छन् । उनीहरुको बैंक खातामा पैसा गइसकेको छ। लाप्राकीलाई घर बनाउने प्रयोजनका लागि सरकारले अनुदान रकम दिनु परेन।
गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) ले गुप्सीपाखामा एकीकृत लाप्राक नमूना बस्ती निर्माणको काम धमाधम अधि बढाएको छ। अहिलेसम्म करिब एकसय घरको जगको गारो लगाउने काम भएको छ भने घडेरीहरु सम्याउने काम, ईंट्टा बनाउने काम भइरहेका छन्।
पुनःनिर्माणलाई अभियानकै रुपमा अघि बढाउन सकिएको छैन। भूकम्पको केन्द्रमा राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीको हातबाट शिलान्यास गरिएको गोपाल बिकको घर नै मापदण्ड विपरीत बनेपछि पुनःनिर्माणको अवस्था कहाँनेर चुकेको छ भन्ने प्रष्ट तस्बिर देखापर्छ। घर बनाएका गाउँलेहरु इन्जिनियरले घर हेर्न आएनन् भन्छन्। इन्जिनियरहरु घर हेर्न गएका छौं, मापदण्ड अनुसार बनाउँदैनन्, दोस्रो किस्ता कसरी सिफारिस गर्न सकिन्छ भन्दै अड्डी कस्छन्।
दोस्रो किस्ता बाँड्न दुई अर्ब रुपैंयाँ बजेट आएको छ, बितरणको अवस्था नाजुक छ। अहिलेसम्म १५० जना लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता लगेका छन्। तीन हजार जतिले दोस्रो किस्ता दाबी गरेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ।
पुनःनिर्माणको तथ्याङ्क केलाउँदा विभिन्न सङ्घसंस्थाले अर्धपक्की भवन बनाउँदै हस्तान्तरण गरेका छन्। करिब एक करोड खर्च गरेर सङ्घसंस्थाले बनाएका विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी तथा गाविस भवनहरु पाँच÷सात वर्ष टिक्ने खालका छैनन्। प्रिफ्याब प्रयोगले बनाइएका भवन धेरै वर्ष टिक्ने पनि होइनन्। पक्की भबन नबनुञ्जेलका लागि अर्धपक्की भबन निर्माणको जिम्मा सरकारले गैससलाई दिएअनुसार लाखौंंको लगानीमा भवन बनिरहेका छन्। अब अर्धपक्की होइन पक्की संचरना निर्माणमा ढिलाइ भइसकेको छ। भूकम्प गएको २२ महिना हुँदा पनि दिगो पुनःनिर्माणमा जुट्न नसक्नु दुःखदायी पक्ष हो।
चार सय ५० विद्यालय भवन पुनःनिर्माण गर्नुपर्नेमा पुनःनिर्माण भएको अर्धपक्की संरचनालाई हिसाब गर्दा पनि मुस्किलले ५० विद्यालय पुनःनिर्माण भएको छ। यीमध्ये सरकारी तवरबाट एउटै विद्यालय पुनःनिर्माण भएको छैन। आठ ओटा स्वास्थ्यचौकी पुनःनिर्माण भएका छन्। गाविस भवन पुनःनिर्माण हुन सकेको छैन। गोरखा दरबारलगायत पुरातात्विक महत्वका संरचनाको पुनःनिर्माणमा सङ्घसंस्थाको सहयोग अपेक्षा पनि गरिएको छैन, सरकारी तवरबाटै बजेट आए पनि पुनःनिर्माणले गति लिएको छैन। पैसा वितरण गर्दा पनि घर बन्दैन भन्ने उदाहरण उत्तरी भेगका सामागाउँ, ल्हो, प्रोक, बिही, चुम्चेत, छेकम्पार, सिर्दिवास गाउँका पीडितको बैंक खातामा अनुदान रकम पठाए पनि उनीहरुले रकम झिकेका छैनन्। मापदण्डअनुसार घर पनि बनाएनन्। खबरदारी कसले गर्ने?
भूकम्प गएलगत्तै केही संस्था राहत बाँड्न आए केही भने चिरा परेका जमिनमा पुनः बस्ती बसाल्न मिल्छ या मिल्दैन अध्ययन गर्न आएका थिए। भूगर्भविद्, इन्जिनियरलगायत टोलीले अध्ययन गर्दै बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बतायो। जिल्ला दैवी प्रकोपमा त्यसबेलाका प्रतिवेदन हेर्दा गोरखाका २३ वस्ती सुरक्षित ठाउँमा सार्नुपर्ने उल्लेख छ। तर अहिलेसम्म लाप्राकीलाई गुप्सीपाखाको (१८.३१ हेक्टर वनको जग्गामा) सार्नेबाहेक अन्य वस्ती कहाँ स्थानान्तरण गर्ने टुंङ्गो लागेको छैन। सबैभन्दा बिजोग केरौंजा गाउँका जनताको छ। गाउँमाथि र तल ठूला पहिरो छन् । गएको बर्खामा पहिरोले ३० भन्दा बढी टहरा बगाइदियो। बर्खामा मात्र कहाँ हो र ? यहाँ हिउँदमा पनि सुख्खा पहिरो खसिरहन्छन्। गाउँलेहरु कहाँ घर बनाउने भन्ने चिन्तामा छन्। अनुदान लिइसकेका केरौंजाका ४०० घरधुरीका जनताले सुरक्षित जग्गा नपाउँदा घर निर्माण गर्न पाएका छैनन्। पहिरोको डरले घर, गृहस्थीलाई निरन्तरता दिन सकेका छैनन्।
साविक केरौंजा गाविस वडा नं १, २, ३ र ४ का जनतालाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएपनि प्रक्रिया अघि नबढेको केरौंजा ४ का काजी गुरुङले गुनासो गरे। गाउँबाट विस्थापित भएका गुरुङले भने, ‘चार सय ६५ घरधुरी सुरक्षित ठाउँ खोजेर अन्यत्र सार्नुपर्ने छ। पहिरोको डर छ। पानी परेपछि गोठ सारेझैं घर सार्दै हिड्नुपर्छ।’ केरौंजाको माटो परीक्षण गरी कहाँ बस्ती राख्दा दिगो हुन्छ भन्नेबारे अध्ययन गरिदिन सरकारी सहयोग स्थानीय बासिन्दाले खोजेका छन्। आफू बस्ने घर कहाँ बनाउने भन्ने टुङ्गो नलाइकन चुनावमा होमिन नसकिने गुरुङले बताए।
केरौंजा मात्र होइन, बारपाक, लापु, उहिया, घ्याच्चोक, सिम्जुङ, बगुवा, गुम्दा, सिर्दिवास गाउँका भूकम्प पीडितलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने छ। साविक बारपाक गाविस ५ को दलित वस्तीका भूकम्पपीडित आफ्नो गाउँबाट विस्थापित भएर वडा नं ४ को सार्वजनिक जग्गामा बसेका छन्। उक्त दलित वस्तीमा भूकम्प स्मृति उद्यान बन्ने प्रक्रिया अघि बढे पनि त्यहाँ घडेरी भएका जनतालाई कहाँ स्थानान्तरण गर्ने भन्ने एकीन भएको छैन। बिस्थापित भई सार्वजनिक जग्गामा टहरो बनाएर बसेका सुकबहादुर बिक भन्छन, ‘३२ घरधुरीका बिस्थापित जनता कहिलेसम्म टहरोमा बस्ने हो ? हावाहुरीले त्रिपाल उडायो, जस्तापाता किन्ने पैसा छैन।’ पचास हजारका दरले अनुदान दिएपनि जग्गा अभावले घर बनाउने काम थाल्न नपाएको बिकको भनाइ छ। बारपाककै कोजे, स्नान गाउँ पनि जोखिमयुक्त छ।
बारपाककी कुमारी सुनारले विस्थापितलाई स्थापित गर्न सरकारी तवरबाटै सहयोग हुनुपर्ने बताइन्। उनी भन्छिन– ‘संस्थाका मान्छेहरु आउँछन्, पीडा, समस्याहरु सुन्छन्। अर्को पटक आउँदा समाधान गर्छु भन्छन् तर फर्केर पनि आउँदैनन्। सिडियो हामी चिन्दैनौं। सरकारकहाँ हाम्रो कुरा कसरी पु¥याउने ?’ सरकारले सुरक्षित जग्गाको खोजिदिए झुप्रो बनाएर बस्ने कुमारीको धोको छ। गाउँतिर चुनावको तयारी कस्तो छ ? भन्ने प्रश्नमा कुमारीले भनिन – ‘जो उम्मेदवार भए पनि हामीलाई केही मतलब छैन। जसले घर बनाउने जग्गा खोजिदिन्छ उसैलाई भोट दिन्छौं। गाउँलेहरु यसै भनिरहेका छन्।’ केरौंजाकी कविता घलेले विस्थापित गाउँलेहरु अर्काको बारीमा बस्दै आएको र बारी धनीले मकै रोप्ने बेला भएको भन्दै टहरो हटाउन भनेपछि पीडा थपिएको गुनासो गरिन् । उनले भनिन्– ‘मकै रोप्ने बेला भयो। बारी खाली गर भनेका छन्। यहाँबाट उठेर हामी कहाँ जाने ? बालबच्चा कहाँ लैजाने?’
भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयका प्रमुख रोशन श्रेष्ठले निजी आवास पुनःनिर्माण र विस्थापित भएका जनतालाई स्थापित गर्नुपर्ने काम रफ्तारमा अघि नबढेको बताए। श्रेष्ठले भने – ‘भूकम्पको केन्द्र बारपाकमै एकीकृत बस्ती विकासको काममा आलटाल भएको छ। केरौंजा, काशीगाउँ, उहिया, माछाखोलालगायत क्षेत्रमा एकीकृत बस्ती बिकास गर्ने कुरा भएपनि बजेटको ब्यबस्था अहिलेसम्म हुन सकेन। केरौंजाका ३००, सिर्दिवासका १५, घ्याच्चोकका १५ घरधुरी बर्खाअघि नै सुरक्षित ठाउँमा सार्नुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिका संयोजक जितेन्द्र बस्नेतले जोखिममा रहेका बस्ती सुरक्षित ठाउँमा सार्नेबारेमा राजनीतिक दलले खेल्दै आएको भूमिकाबारे प्रश्न गर्दै भने– ‘जोखिमका बस्ती कहाँ स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ भन्नेबारे कुनै दलका नेताले सोधखोज गरेका छैनन्। सरकारले स्थानीय स्तरमा अधिकार पनि नदिने काम पनि गरेन भन्ने? समस्या समाधान गर्न जिल्ला समन्वय समिति गठन भएको छ। सांसद, सिडियो, एलडियो सदस्य छन्ं । तर, त्यो समितिले राय, सुझावमात्रै दिन सक्छ यो काम गर, त्यो नगर भनेर निर्णय गर्न सक्दैन। हातखुट्टा बाँधेर पुनःनिर्माण छिटो गर भनेर मात्रै हुन्छ ? अधिकार दिनुपर्दैन?’
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका सदस्य हरिराम पराजुलीले निजी आवास पुनःनिर्माण र गृह मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरुको पुनःनिर्माणमा ढिलाइ भएकै बताए। पुनःनिर्माणको कामलाई तीव्रता दिन नसकिरहेका बेला स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि घर बनाउने काम छाडेर पनि राजनीतिक दलका भाषण र कार्यक्रम हेर्नतिर भूकम्प प्रभावितको ध्यान गएको छ। चुनावमा भोट दिएर असल नेतृत्व चयन गर्ने र आफ्नो ठाउँको विकास आफैं मिलेर गर्ने भन्दै गाउँका अगुवाहरु भने चुनावी कार्यक्रममा सरिक हुँदै आएका छन्। रासस
गत २४ जुनमा मेलवर्नको ब्रन्सविकस्थित लैला रिसेप्सनमा केन्द्र निर्माणका लागि रकम संकलन कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रममा भिक्टोरियाका लागि अवैतनिक महावाणिज्यदूत चन्द्र योञ्जनले ५० हजार डलर सहयोग गर्ने घोषणा गरे । उनले यो महत्वपूर्ण परियोजनाले पूर्णता प्राप्त गर्ने अवस्था नआएको खण्डमा थप ५० हजार र अझ बढी पनि सहयोग गर्ने बचन दिए ।
सदस्यता वितरणका साथै विभिन्न सामग्रीहरुको लिलामीबाट पनि एकैदिनमा १ लाख डलरभन्दा बढी रकम संकलन भएको केन्द्रका अध्यक्ष रन्जन वैद्यले जानकारी दिए ।
सामुदायिक केन्द्रका लागि लुम्बिनी-कपिलवस्तु विश्व अभियानका तर्फबाट गौतम बुद्धसँग सम्बन्धित कुनै महत्वपूर्ण कुरा उपलब्ध गराउन सामुदायिक केन्द्रका अध्यक्ष वैद्यले आग्रह गरेका थिए । सोही अनुरुप लुम्बिनीका भिक्षु टुण्डुकले वुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको पवित्र माटो हस्तान्तरण गरेका थिए । अभियानका विश्व सल्लाहकार प्रा. डा. कबिताराम श्रेष्ठ, गोर्खापत्रका पूर्वसम्पादक एवम् लुम्बिनी विश्वविद्यालयका पहिलो रजिष्ट्रार केदार शाक्य, अभियानका नेपाल च्याप्टर कोषाध्यक्ष धर्मबहादुर शाक्य, अभियानका नेपाल च्याप्टर सचिव निलेश अधिकारी लगायतको टोली लुम्बिनी गएकाबेला भिक्षु टुण्डुकले माटो हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
वुद्ध जन्मस्थल नेपालको लुम्बिनीको उक्त पवित्र माटो मेलवर्नमा निर्माण गरिने सामुदायिक केन्द्रमा बिशेष शोकेसमा बुद्ध नेपालको लुम्बिनीमा जन्मिएको जानकारीसहित सजाएर राख्ने ब्यवस्था गरिने अध्यक्ष वैद्यले जानकारी दिए ।
