समस्या नेपालमै छ, भारतलाइमात्र.......

- झाङ सुबिन
नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई चीनको ‘वान बेल्ट वान रोड’ (ओबीओआर)सँग जोडेर धेरै फाइदा लिन सक्छ । यसबाट दक्षिण एसियाका सबै देश लाभान्वित हुन सक्छन् । हामी मतभेदमा मात्र गहिरियौँ भने कहीँ पुग्दैनौँ । आर्थिक उन्नतिका लागि साझा सम्भावनामै ध्यान दिनुपर्छ ।

चीनले काठमाडौँका लागि रेल र सडक मार्गसहितको कार्गो सेवाको सुरुआत लान्जाओ र ग्वान्जाओबाट सुरु गरिसकेको छ । बेइजिङ–ल्हासाबीचमा पर्ने सिजाजुङ सहरबाट त्यसै गरी तेस्रो रेल–रोड कार्गो सुरु गर्न हामी पहल गरिरहेका छौँ । तर, नेपालतर्फ रेल नबनेसम्म खास लाभ भने उठाउन सकिँदैन । ओबीओआर फ्रेमवर्कमा प्रवेश गर्नका लागि समेत यो महत्त्वपूर्ण छ ।

चितवनमा बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा डाक्टरहरू हुन् या काठमाडौँ विश्वविद्यालयको कन्फ्युसियस सेन्टरमा शिक्षकहरू, चीनबाटै आएका छन् । यी प्रयासले हामीलाई धेरै अर्थमा जोडिरहेको छ । मेरो आफ्नै प्रान्त हवे सोलार प्यानलका लागि चिनिएको ठाउँ हो । नेपालमा भने लोडसेडिङबाट तपाईंहरू मुक्त हुनुभएको धेरै भएको छैन । रेल भएको भए तपाईंहरू कति सहजै तिनको उपभोग गर्न पाउनुहुन्थ्यो होला ? चीनमा कारहरू उस्तै सस्तो र राम्रा छन् । प्रश्न पुन: रेलमै आएर जोडिन्छ ।

राष्ट्रपति सी जिनपिङ ब्रिक्स सम्मेलनमा जाने क्रममा नेपाल आउन चाहनुभएको थियो । किन आउनुभएन भन्ने प्रश्नको जवाफ नेपाल सरकारको कमजोर तयारी नै हो । त्यसैको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी ओलीको चीन भ्रमणको एउटा ठूलो उपलब्धि व्यापार तथा पारवहन सन्धि भएको थियो । जसमा तेस्रो मुलुकबाट सामान ल्याउँदा अब चीनको तेन्जिन बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउनु थियो, जुन नेपालका लागि ठूलो अवसर हो तर रेल बनाए मात्र । हाम्रोतिर बेइजिङदेखि सिगात्सेसम्म रेल चलिसकेको छ, केरुङसम्म बन्दै छ । मैले चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौड्याललाई भनेको थिएँ, ‘यदि काठमाडौँदेखि केरुङसम्म रेल निर्माणको माहोलको प्रत्याभूति गर्न सक्नुहुन्छ भने सी जिनपिङ अवश्य नेपाल आउनुहुन्छ ।’

चीनको रुचि सधैँ नै रेल, दू्रत मार्ग र हवाई कनेक्टिभिटीमा छ । काठमाडौँ उपत्यकामा त्यसै गरी मेट्रो रेल बनाउने कुरा चलिरहेको छ । यी खर्चिला परियोजना हुन् । चीनसँग अहिले मुद्रा सञ्चिती उच्च छ, उसले न्यून ब्याजदरमा नेपाललाई ऋण दिन सक्छ । तर, तपाईंहरू अस्वीकार गर्नुहुन्छ वा कसैको डरले लिन खोज्नुहुन्न ।

राष्ट्रपति सी आउने भनेको केवल काठमाडौँ घुम्न होइन । तपाईंहरूले ठूला ‘प्रोडक्ट’हरू देखाउन सक्नुपर्छ । राष्ट्रपति स्वयं आउन उत्सुक हुनुहुन्छ । विदेश मन्त्रालयलाई बारम्बार तयारीका गर्न भनिरहनुभएको छ । तर, नेपालतर्फ सरकार परिवर्तनबाहेक केही हुँदैन । सरकार फेरिनेबित्तिकै चीनसँगको १० बुँदे सम्झौता कमजोर भइसकेको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘ प्रचण्ड’ले बारम्बार ओलीले हस्ताक्षर गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने दोहोर्‍याइरहनुभएको छ तर काम भने केही हुँदैन । त्यस्तै सम्झौताहरू भारततर्फ हुँदा भने काम सुरु भइहाल्छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जाँदा त्यहाँको सरकारले नेपालसँग पाँचवटा रेलवे लिंकहरू बनाउने बतायो । चीनतर्फ त केवल एउटा हो, जसमा दुई चिनियाँ कम्पनीले मोटो रकम खर्चेर सम्भाव्यता अध्ययनसमेत गरिसकेका छन् । जब मन्त्रालयसम्म कुरा पुग्छ, उनीहरू बजेट छैन भन्दै पन्छिन्छन् । पोखरामा चिनियाँ कम्पनीले एयरपोर्ट बनाउने भन्यो, शिलान्यास भयो तर काम अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । समस्या कहाँ छ ? समस्या नेपालकै सरकारमा छ । नेपाली कर्मचारीतन्त्रमा थुप्रै समस्या छ ।

नेपालको पर्यटनबारे चीनमा प्रचार गर्न थुप्रैतिरबाट सीधा हवाई सम्पर्क विस्तार हुनु जरुरी छ । उत्तरी चीनबाट धेरै जना नेपाल आउन चाहन्छन् तर जब ग्वान्जाउ वा अन्यत्र एक रात बस्नुपर्ने सोच्न थाल्छन्, झस्किन्छन् । यो काम तत्काल गर्न सकिन्छ । हामीले अहिलेसम्म कुरा धेरै काम कम गरेका छौँ ।

म काठमाडौँमा बसेर काम गर्दा चिनियाँ कम्पनीले पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजनामा लगानी सम्झौता गरेको थियो । अझैसम्म पनि यसमा काम अगाडि बढेको छैन ।

चिनियाँ कम्पनीहरूमा अहिले नेपालमा लगानी गर्नु भनेको पैसा गुमाउनु मात्र हो भन्ने छाप परेको छ । चीनमा वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न र उनीहरूका काम सहज बनाउन एउटा छुट्टै अख्तियारीप्राप्त निकाय छ । उसले जनस्तरमा अनुकूल माहोल बनाउँछ । नेपालले चीनबाट त्यो पक्ष सिक्दा हुन्छ ।
नेपाली राजनीतिक दलहरूले आफ्नो अर्थतन्त्र उकास्न एउटा साझा समझदारी मात्र बनाए भने पनि केही वर्षमै नेपाल दक्षिण एसियाको स्वीट्जरल्यान्ड बन्न सक्छ ।

र, अन्त्यमा भारत र चीन मिलेर नेपालका जनताका लागि शान्ति र समृद्धि ल्याउनु आवश्यक छ । नेपालमै पनि भारतले सहयोग नगरीकनै मधेसी मोर्चाले त्यति लामो नाकाबन्दी गर्नै सक्दैनथ्यो । तर, भारतले पनि मधेसी मोर्चालाई ‘युज एन्ड थ्रो’ गरिरहेको छ । यदि साँच्चिकै भारतले नेपालको भलो चाहेको हो भने मधेसीहरूको उचित मागको सम्बोधन गर्नुपर्छ । स्थिर नेपालको फाइदा चीनलाई मात्र होइन, भारतलाई पनि उत्तिकै छ ।

(चीनको हवे युनिभर्सिटी अफ इकोनोमिक्स एन्ड बिजनेसका सह–प्राध्यापक सुबिनले काठमाडौँमा आयोजित ओबीओआर–नेपाल सम्मेलन २०१७ मा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश ।)

Write Comment Below:

Disclaimer: Please note, this is an online news portal, All of these images/videos found here from 3rd party video/image hosting sites such as YouTube.Com, Vimeo.Com, DailyMotion.Com, Blip.Tv, We do not host any videos and some photos. Please contact to appropriate video/image hosting site for any content removal.